इंडिगो संकट पर प्रधानमंत्री मोदी का अहम बयान, नियमों पर विचार विमर्श

इंडिगो एयरलाइंस में जारी संकट: सरकार सक्रिय हुई

नई दिल्ली। देश की प्रमुख एयरलाइन इंडिगो की उड़ानों में यात्रियों को होने वाली परेशानियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह संकट आज आठवें दिन भी जारी है। हालांकि, एयरलाइन अपने उड़ान कार्यक्रम को स्थिर करने की कोशिश कर रही है। इस स्थिति को देखते हुए सरकार पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बड़े अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे जल्द ही प्रमुख एयरपोर्ट्स पर जाकर स्थिति का जायजा लें। ये अधिकारी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम जैसे एयरपोर्ट्स का दौरा करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी का बयान

इंडिगो के संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नियम और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए होते हैं, न कि लोगों को परेशान करने के लिए।

दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों की रद्दीकरण

दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानों में रद्दीकरण का दौर आज भी जारी रहा। आज वहां आने वाली और जाने वाली कुल 152 उड़ानें रद्द की गई हैं, जिसमें 76 उड़ानें आने वाली और 76 जाने वाली शामिल हैं।

संसद में मुद्दे पर जवाब

इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण का संकट अब संसद तक पहुंच गया है। नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू मंगलवार को इस मुद्दे पर लोकसभा में बयान देंगे। उन्होंने पहले राज्यसभा में बताया कि समस्या तकनीकी नहीं, बल्कि इंडिगो की क्रू रोस्टरिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग से जुड़ी है।

इंडिगो की एकाधिकार स्थिति

पिछले सप्ताह से इंडिगो की उड़ानों में रद्दीकरण के कारण हवाई यात्रा में व्यापक व्यवधान आया है। इंडिगो का भारतीय एविएशन सेक्टर पर भारी दबदबा देखा जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, देश के हवाई यात्रियों में से लगभग 60% इंडिगो के माध्यम से यात्रा करते हैं। भारत में कुल 1,200 घरेलू रूट हैं, जिनमें से 950 से ज्यादा पर केवल इंडिगो उड़ानें संचालित होती हैं। यह चौंकाने वाली बात है कि लगभग 600 रूट्स (60% से अधिक) पर इंडिगो का एकाधिकार है।

उड़ानों में संभावित कटौती

सूत्रों के अनुसार, इंडिगो की उड़ानों के शेड्यूल में पहले चरण में 5% की कटौती की संभावना है, जिसका मतलब है कि प्रति दिन करीब 110 उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यदि हालात नहीं सुधरते हैं, तो आने वाले समय में एक और 5% की अतिरिक्त कटौती भी हो सकती है।