पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% और पूर्व सैनिकों के लिए 10% नौकरी पद आरक्षित, झारखंड

सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल भर्ती के नियमों में बदलाव

केंद्र सरकार ने हाल ही में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) की भर्ती से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। अब, हर वर्ष की रिक्तियों में से 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। पहले यह आरक्षण सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में 10% था, जिसे अब बीएसएफ के लिए बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।

गृह मंत्रालय का हालिया गजट नोटिफिकेशन

गृह मंत्रालय द्वारा 19 दिसंबर 2025 को जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (गैर-राजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन किया गया है। नए नियमों के तहत, सीधी भर्ती में 50% रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि 10% पूर्व सैनिकों के लिए और अधिकतम 3% बीएसएफ के लड़ाकू कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) की वार्षिक रिक्तियों के समायोजन के लिए रखी जाएंगी।

भर्ती प्रक्रिया के चरण

भर्ती प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया जाएगा। पहले चरण में, नोडल फोर्स द्वारा पूर्व अग्निवीरों के लिए निर्धारित 50% रिक्तियों की भर्ती की जाएगी। दूसरे चरण में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) द्वारा शेष 47% रिक्तियों की भर्ती की जाएगी, जिसमें 10% पूर्व सैनिकों के लिए शामिल होंगे। इस चरण में पहले चरण में अनारक्षित रही पूर्व अग्निवीरों की रिक्तियां भी जोड़ी जाएंगी।

पूर्व अग्निवीरों के लिए विशेष छूट

पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (पीएसटी) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (पीईटी) से छूट दी गई है। हालांकि, सभी उम्मीदवारों की तरह उन्हें लेखन परीक्षा में हिस्सा लेना होगा। पहली बैच के पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी, जबकि बाद के बैचों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी।

आयु सीमा और सेवा अवधि में परिवर्तन

बीएसएफ के लड़ाकू कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) से कांस्टेबल पद पर अब्सॉर्प्शन के लिए आयु सीमा को 30 वर्ष से बढ़ाकर 35 वर्ष और न्यूनतम सेवा अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष किया गया है।

अन्य सीएपीएफ पर लागू होने की संभावना

गृह मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, यह संशोधन सबसे पहले बीएसएफ में लागू किया गया है और उम्मीद है कि इसे जल्द ही अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी) में भी लागू किया जाएगा। यह निर्णय अग्निपथ योजना के तहत सेवा समाप्त करने वाले युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।