IPS अमोल विनुकांत होमकर बने CRPF में IG, गृह मंत्रालय ने झारखंड को सूचित किया

रांची: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने झारखंड सरकार से महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने झारखंड कैडर के 2004 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमोल विनुकांत होमकर को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) में महानिरीक्षक (IG) के पद पर नियुक्त करने के लिए तत्काल कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया है। यह पद केंद्र सरकार के लिए पुलिस प्रशासन में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के रूप में माना जा रहा है।

IPS अमोल विनुकांत होमकर की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 दिसंबर को इस संदर्भ में एक आधिकारिक पत्र जारी करके झारखंड सरकार को सूचित किया। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि आईपीएस अधिकारी अमोल विनुकांत होमकर को सीआरपीएफ में IG पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना है। मंत्रालय ने झारखंड सरकार से अनुरोध किया है कि वे प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर अमोल को जल्द से जल्द कार्यमुक्त करें, ताकि वह अपने नए दायित्व का कार्यभार संभाल सकें।

सीआरपीएफ में महत्वपूर्ण नियुक्ति

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जिसकी भूमिका आंतरिक सुरक्षा, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियान, वीआईपी सुरक्षा और चुनावी ड्यूटी के महत्वपूर्ण कार्यों में होती है। ऐसा में IG स्तर के अधिकारी की नियुक्ति केंद्रीय सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक मानी जाती है।

आईपीएस अमोल विनुकांत होमकर की सीआरपीएफ में आईजी के रूप में तैनाती उनके अनुभव और कार्यात्मक रिकॉर्ड को उजागर करती है। उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपा जाना उनके लिए एक महत्वपूर्ण पेशेवर उपलब्धि है।

झारखंड के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी

अमोल विनुकांत होमकर झारखंड कैडर के 2004 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्होंने राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने पुलिस प्रशासन, कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई अहम दायित्वों का पालन किया है। राज्य में उन्हें एक अनुभवी एवं अनुशासित अधिकारी के रूप में जाना जाता है, जो उनके केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर IG के महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी लेने का कारण है।

प्रशासनिक प्रक्रिया का त्वरित निष्पादन

गृह मंत्रालय के पत्र के प्रकाश में झारखंड सरकार की ओर से औपचारिक प्रक्रियाओं को पूरा करने की अपेक्षा की जा रही है। सामान्यतः इस तरह के मामलों में राज्य सरकार कैडर कंट्रोल अथॉरिटी के तहत अधिकारी को कार्यमुक्त करने का आदेश देती है, जिसके बाद वह केंद्र में नई जिम्मेदारी ग्रहण करते हैं। जानकारी के अनुसार, झारखंड सरकार शीघ्र ही इस संदर्भ में आवश्यक आदेश जारी कर सकती है, ताकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

केंद्र-राज्य में समन्वय का महत्व

आईपीएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक समन्वय की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह न केवल केंद्रीय सुरक्षा बलों को अनुभवी अधिकारियों की सेवा सुनिश्चित करता है, बल्कि राज्यों के अधिकारियों को भी राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने का अवसर उपलब्ध कराता है।