झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ED समन अवहेलना मामले की सुनवाई स्थगित, सरकार को पेसा एक्ट पर फटकार

झारखंड हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामलों की सुनवाई

रांची: झारखंड उच्च न्यायालय में बुधवार को दो महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई हुई। इनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी समन की अवहेलना याचिका और पेसा एक्ट की नियमावली लागू करने की मांग शामिल है। अदालत ने दोनों मामलों में आगामी सुनवाई की तिथियां निर्धारित की हैं।

ईडी समन अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री की याचिका

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ईडी समन अवहेलना से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग को स्वीकार कर लिया। यह मामला कथित भूमि घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच का हिस्सा है, जिसमें मुख्यमंत्री पर कई बार समन की अवहेलना करने का आरोप है। अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है।

पेसा एक्ट नियमावली की अनुपस्थिति पर अदालत का रुख

साथ ही, अदालत ने पेसा एक्ट की नियमावली लागू करने की मांग को लेकर दायर अवमानना याचिका पर भी सुनवाई की। सरकार द्वारा नियमावली बनाने की समयसीमा का स्पष्ट नहीं बताने पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की। खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 23 दिसंबर से पहले एक शपथ पत्र दाखिल कर यह स्पष्ट करे कि पेसा नियमावली कब तक अधिसूचित की जाएगी। साथ ही, बालू घाटों और लघु खनिजों के आवंटन पर लगाए गए रोक को बरकरार रखा गया है। अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी, जिसमें पंचायती राज विभाग के सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।