पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर NMC रजिस्ट्रेशन के बिना OPD में मरीज देखने का लगाया आरोप

झारखंड: पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का इरफान अंसारी पर गंभीर आरोप

रांची, 5 दिसंबर: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सोरेन ने सोशल मीडिया के प्लेटफार्म X पर बताया कि इरफान अंसारी का नाम नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की आधिकारिक वेबसाइट पर उपस्थित नहीं है। यह दर्शाता है कि वे किसी भी वैध चिकित्सीय प्रैक्टिश्नर की सूची में नहीं हैं, फिर भी सरकारी अस्पतालों में मरीजों का इलाज कर रहे हैं और प्रिस्क्रिप्शन भी लिख रहे हैं, जिससे मरीजों की जान पर खतरा मंडरा रहा है।

मंत्री का OPD में मरीजों का इलाज

3 दिसंबर को जामताड़ा जिला अस्पताल के बाद, मंत्री अंसारी ने कई अन्य सदर अस्पतालों में जाकर OPD कक्ष में मरीजों की जाँच की। उनके साथ उपस्थित चिकित्सकों और कर्मचारियों ने इसे चुपचाप देखा। विपक्ष ने इसे “रील मंत्री की नौटंकी” और “मरीजों की जान से खिलवाड़” कहा है।

NMC की वेबसाइट पर नाम गायब

चंपई सोरेन का कहना है कि NMC यानी Indian Medical Register में “Irfan Ansari” या “इरफ़ान अंसारी” नाम की कोई प्रविष्टि नहीं है। झारखंड मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन नंबर की कोई सरकारी पुष्टि नहीं हुई है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार, बिना वैध रजिस्ट्रेशन के चिकित्सा करना आपराधिक कार्य है। सोरेन ने इसके लिए X पर ट्वीट किया है।

रिम्स की भूमि पर अवैध निर्माण का मामला

इस बीच, रांची के रिम्स कैंपस की 11 एकड़ मूल्यवान जमीन पर अवैध कब्ज़ा और निर्माण के मामले ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। रिम्स के मुख्य गेट के सामने “रिवर व्यू अपार्टमेंट” के नाम से बहुमंजिला इमारत का निर्माण चल रहा है। स्थानीय निवासी और RTI कार्यकर्ताओं का दावा है कि यह जमीन 1980 में रिम्स को आवंटित की गई थी, लेकिन दबंगों ने इसे फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से हड़प लिया। यह निर्माण तेजी से हो रहा है और रिम्स प्रशासन या राज्य सरकार की ओर से कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। सूत्रों का कहना है कि इस तरह के बड़े निर्माण कार्य में उच्च स्तर की मिलीभगत आवश्यक है।

नगड़ी में RIMS-2 का भूमि अधिग्रहण

नगड़ी में प्रस्तावित RIMS-2 के लिए 2011-12 में सैकड़ों एकड़ आदिवासी-मूलवासी किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने का प्रयास किया गया था। किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया, जो अंततः हाईकोर्ट तक पहुंचा। अब यह आरोप है कि वही ज़मीन फिर से “प्राइवेट प्रोजेक्ट” के नाम पर हड़पने का प्रयास हो रहा है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल

पूर्व मुख्यमंत्री ने मंत्री से पूछा है कि यदि उनकी दी गई दवा से किसी मरीज की जान चली गई, तो जिम्मेदार कौन होगा? साथ ही, रिम्स की जमीन पर अवैध अपार्टमेंट को कौन संरक्षण दे रहा है? क्या “अबुआ सरकार” का अर्थ केवल नौटंकी और भ्रष्टाचार है?