बाबूलाल मरांडी ने धनबाद SSP पर वसूली के गंभीर आरोप लगाए

धनबाद में अवैध कोयला कारोबार का बड़ा खुलासा

रांची: धनबाद में ईडी की कार्रवाई के बाद, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि एसएसपी ने वसूली का एक संपूर्ण नेटवर्क स्थापित किया है और जिले में अवैध कोयला व्यवसाय के तीन प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। मरांडी ने कोड वर्ड के माध्यम से इस कारोबार के सिंडिकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का घर भी शामिल है।

धनबाद में पुलिस प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों पर आरोप

मरांडी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि धनबाद जैसे महत्वपूर्ण जिले में पुलिस के उच्च पदाधिकारी अवैध कोयला कारोबार में संलग्न हैं। उन्होंने कहा कि पहले माफिया चोरी करते थे और पुलिस को कमीशन देते थे, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। अब पुलिस और प्रशासन ने खुद माफिया का रूप धारण कर लिया है। उन्होंने जांच के दौरान कोड वर्ड्स का उपयोग कर परिचर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि कौन सी साइट, किस अधिकारी के संरक्षण में कार्य कर रही है।

केंद्रों का ब्योरा और संचालक

धनबाद में अवैध कारोबार के विभिन्न केंद्रों के बारे में बताते हुए, मरांडी ने ‘भौरा साइट’, ‘कुजामा साइट’, ‘पंचेत साइट’ और ‘निरसा साइट’ का जिक्र किया। इन साइटों के संचालक सीधे तौर पर धनबाद के एसएसपी से जुड़े हैं। इसके अलावा, डीएसपी पुरुषोत्तम सिंह द्वारा संचालित कई बड़ी साइट्स का भी विवरण प्रस्तुत किया गया है, जहां अवैध खनन की गतिविधियां संचालित हो रही हैं।

वसूली का संचालित तंत्र

मरांडी ने कहा कि धनबाद में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों का एक संगठित ढांचा स्थापित हो चुका है। इस तंत्र में बाघमारा, निरसा और झरिया जैसे जिले शामिल हैं, जहां से प्रतिदिन 150 से 200 ट्रक, यानी लगभग 10,000 टन अवैध कोयला बेचा जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वसूली के तंत्र में एसएसपी, डीसी और विभिन्न पुलिस अधिकारियों का आपसी लाभ सुनिश्चित किया गया है।

आम मजदूरों की जोखिम भरी स्थिति

इस अपराध का खामियाजा सामान्य मजदूरों को भुगतना पड़ता है। एसएसपी पर आरोप है कि वे भारी प्रेशर के चलते नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अवैध खनन के कार्य के दौरान कई मजदूरों की जानें गई हैं, लेकिन प्रशासन ने पैसे और शक्ति के बल पर इन घटनाओं पर पर्दा डालने का प्रयास किया है।