स्टारलिंक के भारत में लॉन्च की घोषणा, एलन मस्क ने साझा की महत्वपूर्ण जानकारी

स्टारलिंक भारत में लॉन्चिंग के लिए तैयार

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की चर्चित सेवा, स्टारलिंक, अब अपने आगाज के बेहद करीब पहुंच गई है। एलन मस्क के हालिया बयान ने इस विषय पर नई रोशनी डाली है, जबकि भारत सरकार के साथ चल रही उच्च स्तरीय बैठकों से स्पष्टीकरण मिला कि स्टारलिंक की सेवाएं जल्द ही उपलब्ध हो सकती हैं।

मस्क का उत्साह, भारत में सेवा का इरादा स्पष्ट

एलन मस्क ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सोशल मीडिया पोस्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे भारत में स्टारलिंक सेवा प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कंपनी और सरकार के बीच अंतिम चर्चा हो रही है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भारत स्टारलिंक की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है।

दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठकें: लॉन्च की संभावनाएं बढ़ी

नयी दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सिंधिया और स्टारलिंक के बिजनेस ऑपरेशंस वाइस प्रेसिडेंट लॉरेन ड्रेयर के बीच हुई मुलाकात ने लॉन्च के अनुमान और बढ़ा दिए हैं। सरकार ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में उच्च गति इंटरनेट पहुंचाने के लिए सैटेलाइट तकनीक को आवश्यक मानती है। ड्रेयर ने भी संकेत दिया है कि स्टारलिंक भारत के साथ मिलकर कार्य करने को तैयार है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी होगा स्टारलिंक

एक पॉडकास्ट वार्तालाप में, एलन मस्क ने स्पष्ट किया कि स्टारलिंक का मुख्य फ़ायदा उन स्थानों पर होगा जहां इंटरनेट सेवा या तो बहुत कमजोर है या अत्यधिक महंगी है। उन्होंने कहा कि तकनीकी सीमाओं के कारण, यह सेवा बड़े शहरों में केवल 1-2% उपयोगकर्ताओं को संभाल सकने में सक्षम है, जबकि छोटे कस्बों और गांवों में यह क्रांतिकारी साबित हो सकती है।

वेबसाइट पर दिखी कीमतें: कंपनी ने किया स्पष्टीकरण

हाल में स्टारलिंक की वेबसाइट पर भारत में संभावित कीमतें प्रदर्शित हुई, जिनमें मासिक शुल्क ₹8,600 और हार्डवेयर की कीमत ₹34,000 थी। हालांकि, कंपनी ने तुरंत स्पष्ट किया कि यह केवल एक ‘डमी डेटा’ था जो परीक्षण के दौरान दिखा था और असली कीमतें अभी तय नहीं की गई हैं।

अनुमोदन का इंतजार, कंपनी का उत्साह बरकरार

स्टारलिंक की उपलब्धता मैप पर भारत अभी भी “पेंडिंग रेगुलेटरी अप्रूवल” के तहत है, लेकिन इंडस्ट्री में चर्चा है कि प्रक्रियाएं तेजी से चल रही हैं। कंपनी ने कहा है कि उनकी टीमें अंतिम सरकारी मंजूरी मिलने पर सेवा शुरू करने के लिए तैयार हैं।