पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के झटके को याद किया, हमले की स्वीकृति दी

भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर हालिया घटनाक्रम

इस्लामाबाद। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में, पाकिस्तान अब भारत द्वारा दिए गए झटके को स्वीकार करने लगा है। हाल ही में, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने इस हमले की पुष्टि की है और बताया है कि किन दो देशों ने इस मामले में भारत से वार्ता करने की इच्छा जाहिर की थी। भारत ने स्पष्ट किया है कि किसी भी विदेशी नेता ने उसे सीजफायर रोकने के लिए नहीं कहा था। भारत ने 7 मई को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के प्रतिशोध में ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी।

सीजफायर पर भारत से वार्ता की इच्छा

डार के अनुसार, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने भारत से संपर्क करने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने बताया कि 10 मई को रुबियो ने उन्हें सुबह 8:17 बजे फोन किया था, जहां उन्होंने कहा कि भारत सीजफायर के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान क्या सहमति देगा। डार ने कहा, “हम कभी भी युद्ध नहीं चाहेंगे।”

पाकिस्तान की पुष्टि

डार ने आगे बताया कि इसके बाद फैसल ने उनसे संपर्क किया और भारत से बातचीत की अनुमति मांगी थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि फैसल ने बाद में यह पुष्टि की थी कि सीजफायर पर सहमति बन गई है।

भारत का ध्यान

भारत ने पहले से यह स्पष्ट किया है कि सीजफायर में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं रही है। जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी भी वैश्विक नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने का अनुरोध नहीं किया है, जबकि पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को रोकने का अनुरोध किया था। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने स्पष्ट किया था कि भारत ने कभी भी किसी भी प्रकार की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को explict रूप से बता दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर केवल दोनों देशों की बातचीत के माध्यम से हुआ है।

ऑपरेशन सिंदूर का ब्योरा

पहलगाम में हुए हमले में 26 नागरिकों की मौत के प्रतिशोध में, भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था। इस सैन्य कार्रवाई के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच चार दिनों तक तीव्र संघर्ष जारी रहा, लेकिन अंततः 10 मई को इस संघर्ष को रोकने के लिए सहमति बन गई।