अमेरिका: ट्रंप की टैरिफ रणनीति खत्म नहीं हुई; चीन पर एक और टैरिफ वृद्धि की जाएगी

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीनी चिप्स पर टैरिफ का निर्णय

वाशिगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चीन के आयात पर टैरिफ बढ़ाने की तैयारी में हैं। हाल ही में एक दस्तावेज में यह जानकारी सामने आई है कि अमेरिका ने चीन से आयातित सेमीकंडक्टर चिप्स पर टैरिफ बढ़ाने की प्रक्रिया को 18 महीनों के लिए स्थगित कर दिया है। हालांकि, अगले साल जून में इस टैरिफ की दर तय की जाएगी।

टैरिफ बढ़ोतरी का समय निर्धारित

न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने फेडरल रजिस्टर में दस्तावेज दाखिल किया है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अमेरिकी सरकार जून 2027 में चीनी सेमीकंडक्टर आयात पर टैरिफ बढ़ाने का निर्णय लेगी। इसे लागू करने से एक महीने पहले टैरिफ दर का निर्धारण किया जाएगा।

अनुचित व्यापार प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय

दस्तावेजों के मुताबिक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने बताया है कि वर्तमान 18 महीनों के लिए चीनी सेमीकंडक्टर आयात पर टैरिफ की दर शून्य रखी जाएगी। वहीं, प्रशासन ने चीन के सेमीकंडक्टर व्यवसाय में अनुचित व्यापार प्रथाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है। यह नई घोषणा पहले के चिप्स से संबंधित प्रक्रिया का अगला चरण है।

अन्य जानकारी और व्यापार संबंध

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय द्वारा जारी फाइलिंग में बताया गया है कि पिछले कुछ दशकों में चीन ने सेमीकंडक्टर उद्योग में दबदबा बनाने के लिए आक्रामक नीतियां अपनाई हैं। ट्रंप प्रशासन का 18 महीने तक टैरिफ को स्थगित करने का निर्णय यह दर्शाता है कि वे अमेरिका और चीन के बीच तनाव को कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

आगामी व्यापारिक घटनाक्रम

अक्टूबर में, ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने व्यापार संबंधित तनाव को समाप्त करने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के तहत अमेरिका ने कुछ टैरिफ कम किया था, जबकि चीन ने दुर्लभ पृथ्वी धातुओं के निर्यात की अनुमति दी थी।

टैरिफ के संभावित प्रभावों पर नज़र

NYT की रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप प्रशासन का टैरिफ बढ़ाने का निर्णय अमेरिकी कंपनियों को स्पष्टता प्रदान करता है, जो इस बात पर गहन नजर रख रही हैं कि टैरिफ उनके व्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं को कैसे प्रभावित कर सकता है। यह टैरिफ कानून की धारा 232 के तहत चीनी चिप्स आयात पर लागू किए जाने वाले अन्य शुल्कों से भिन्न हैं।