झारखंड: प्रशासक की बैठक, अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर लगेगा प्रतिबंध

रांची: रांची नगर निगम द्वारा मंगलवार को प्रशासक की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर के राजस्व सृजन, अवैध वाणिज्यिक गतिविधियों पर अंकुश, बस स्टैंडों और बाजार परिसंपत्तियों के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बाजार शाखा ने राजस्व संग्रह से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की।

होड़िंग्स और मोनोपोल्स का भौतिक सत्यापन अनिवार्य

बैठक के दौरान यह निर्देश दिया गया कि नगर क्षेत्र में स्थित सभी होर्डिंग्स और मोनोपोल्स का भौतिक निरीक्षण किया जाए। इसमें प्रत्येक साइट के सही स्थान, अनुमति का आकार, स्वीकृत अवधि, आवंटी या एजेंसी का नाम और बकाया राशि का विवरण शामिल करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही अनधिकृत संरचनाओं पर तुरंत कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया।

बकायेदारों पर होगी कड़ी कार्रवाई

नगर निगम ने स्पष्ट किया कि विज्ञापन एजेंसियों और बाजार परिसरों के बकायेदारों से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। यदि नियत अवधि में भुगतान नहीं किया गया, तो संबंधित एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और परिसंपत्तियों का पुनः आवंटन किया जाएगा। विशेष रूप से नागाबाबा खटलाल और अटल स्मृति वेंडर मार्केट में लंबित किराया वसूली के लिए कदम उठाए जाएंगे।

आवासीय क्षेत्रों में व्यापार करने वालों को नोटिस

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति संचालित वाणिज्यिक गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया जाएगा और संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उनके व्यापार लाइसेंस को निरस्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

बस स्टैंड और बाजार परिसंपत्तियों को नई गति

नगर निगम ने यह स्पष्ट किया कि शहर के बस स्टैंडों और बाजार परिसंपत्तियों के आधुनिकीकरण, सौंदर्यीकरण और यात्री सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। इसके लिए संबंधित एजेंसियों और तकनीकी संस्थानों के साथ मिलकर विस्तृत डीपीआर और प्रेजेंटेशन तैयार किए जाएंगे। निर्माण कार्यों के व्यय का अनुमान लगाने के लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया जाएगा।

डिजिटल रिकार्ड रखने पर जोर

नगर निगम ने सभी राजस्व सृजन करने वाली परिसंपत्तियों जैसे होर्डिंग साइट्स, बाजार परिसरों की दुकानें, बस स्टैंड परिसर, पार्किंग स्थल और वाणिज्यिक इकाइयों का व्यवस्थित नंबरिंग और डिजिटल रिकार्ड तैयार करने का निर्णय लिया। ऐसा करने से परिसंपत्ति प्रबंधन और राजस्व निगरानी अधिक प्रभावी बनेगी।