झारखंड में सरकार मिडिल क्लास के लिए करेगी टू, थ्री और फोर BHK फ्लैट का विकास

झारखंड में किफायती आवास योजना की शुरुआत

जमशेदपुर: झारखंड सरकार अब मध्य वर्ग के लिए सस्ती आवास की सुविधा प्रदान करने जा रही है। इस उद्देश्य के तहत, एक नई योजना जल्द ही लॉन्च की जाएगी। नगर विकास विभाग द्वारा इस योजना का नोटिफिकेशन शीघ्र ही सभी जिलों को भेजा जाएगा। यह योजना शहरी क्षेत्रों के लिए तैयार की जा रही है और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत लागू की जाएगी। योजना में टू, थ्री, और फोर बीएचके (बेडरूम, हॉल, किचन) फ्लैट बनाए जाएंगे।

झारखंड के प्रमुख शहरों में होगी योजना का कार्यान्वयन

यह योजना जमशेदपुर के साथ-साथ झारखंड के अन्य शहरी क्षेत्रों में भी लागू की जाएगी। पहले, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केवल एक बेडरूम वाले फ्लैट्स बनाए जा रहे थे, जिनका कारपेट एरिया अपेक्षाकृत कम था। सरकार अब बड़े फ्लैट बनाने की योजना बना रही है, जिसमें दो, तीन या चार बेडरूम और बड़ा हॉल होगा। इन फ्लैट्स के साथ-साथ, आवासीय परिसर भी विकसित किए जाएंगे, जिनमें पार्किंग, सामुदायिक भवन और अन्य सुविधाएं शामिल होगी।

कीमत और बजट

इस योजना का उद्देश्य निम्न मध्यवर्ग से लेकर उच्च मध्यवर्ग की आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि दो बेडरूम वाले मकान की कीमत लगभग आठ लाख रुपये तक हो सकती है। ये फ्लैट किफायती दाम पर उपलब्ध होंगे या फिर सरकार लोन के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। इस योजना के तहत भूमि खोजने का कार्य नगर निकायों द्वारा किया जाएगा, और एक आवासीय परिसर के लिए कम से कम 30 से 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी।

जमशेदपुर में भूमि खोज

अधिकारियों का कहना है कि बिरसा नगर क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफी भूमि अधिग्रहित की गई है। यहां लगभग 38 एकड़ भूमि पर फ्लैट का निर्माण कार्य चल रहा है। फिलहाल, यहां के ब्लॉक आठ और 23 में निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जबकि अन्य ब्लॉकों में निर्माण जारी है। अगर अन्य ब्लॉकों में निर्माण कार्य आगे बढ़ जाता, तो इस भूमि पर नए फ्लैट बनाए जा सकते थे। नगर निकाय अब नई योजना के लिए भूमि खोजने में जुटा हुआ है।

सरकार किराए पर भी उपलब्ध कराएगी फ्लैट

इसके अतिरिक्त, सरकार एक और योजना पर कार्य कर रही है, जिसमें आवासीय परिसर वाले फ्लैट बनाए जाएंगे। ये फ्लैट भी दो और तीन बेडरूम-किचन वाले होंगे, जिनका स्वामित्व सरकार के पास रहेगा और इन्हें किराए पर दिया जाएगा। संबंधित नगर निकाय इन्हें किराए पर उपलब्ध कराएंगे। यह योजना जल्द ही लागू होने वाली है, जिससे नए शहरों में आने वाले लोगों को किराए पर आवास प्राप्त करने में आसानी होगी और वे दलालों से बच सकेंगे।